: नेपाल सरकारलाई पेट्रोलियम सम्झौता बमोजिमको पेट्रोलियम कार्यमा पेट्रोलियम सम्झौतामा तोकिएको प्रतिशतसम्मको हिस्सेदार बन्ने अधिकार हुनेछ ।